गोवा राज्य का दर्जा दिवस

गोवा राज्य का दर्जा दिवस

गोवा, भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। गोवा राज्य, उत्तर में महाराष्ट्र राज्य, पूर्व व दक्षिण में कर्नाटक राज्य और पश्चिम में अरब सागर से घिरा है और पणजी गोवा की राजधानी है। गोवा का क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है, यह समुद्र तट की ओर एक द्वीपयुक्त शहर है, जो मुंबई से 400 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में मुख्यभूमि में स्थित है। गोवा क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे छोटा राज्य है। पूरी दुनिया में गोवा अपने ख़ूबसूरत समुद्र के किनारों और मशहूर स्थापत्य कला के लिये जाना जाता है। गोवा पहले पुर्तग़ाल का एक उपनिवेश था। पुर्तग़ालियों ने गोवा पर लगभग 450 साल तक शासन किया और दिसंबर, 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंप दिया गया। और सन् 1987 ई. से गोवा को राज्य का दर्जा मिला। इसके उत्तर में तेरेखोल नदी बहती है जो गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है। इसके दक्षिण में कर्नाटक का उत्तर कन्नड़ ज़िला और पूर्व में पश्चिमी घाट और पश्चिम में अरब सागर है। पणजी, मडगाँव, वास्को, मापुसा, तथा पोंडा राज्य के प्रमुख शहर हैं।

इतिहास
गोवा प्राचीनकाल में गोमांचल, गोपकपट्टनम, गोपपुरी, और गोमांतक आदि कई नामों से विख्यात रहा है। इस प्रदेश की लंबी ऐतिहासिक परंपरा रही है। गोवा पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित भूतपूर्व पुर्तग़ाली बस्ती है, जो 1961 से भारत का अभिन्न अंग बन गई। गोवा अतिप्राचीन नगर है।

वास्को द गामा
वास्को द गामा एक पुर्तग़ाली नाविक थे। वास्को द गामा के द्वारा की गई भारत यात्राओं ने पश्चिमी यूरोप से केप ऑफ़ गुड होप होकर पूर्व के लिए समुद्री मार्ग खोल दिए थे। इन्होंने विश्व इतिहास के एक नए युग की शुरुआत की थी। यह यूरोपीय खोज युग के सबसे सफल खोजकर्ताओं में से एक है, और यह यूरोप से भारत सीधी यात्रा करने वाले जहाज़ों के कमांडर थे। वास्को द गामा ने पुर्तग़ाल को एक विश्व शक्ति बनाने में भी मदद की थी।

उल्लेख
महाभारत में गोवा का उल्लेख 'गोपराष्ट्र' अर्थात् 'गाय चराने वालों का देश' के रूप में मिलता है। दक्षिण कोंकण का उल्लेख गोवा राष्ट्र के रूप में मिलता है। संस्कृत के कुछ प्राचीन स्रोतों में गोवा को 'गोपकपुरी' और 'गोपकपट्टन' कहा गया है जिनका उल्लेख अन्य ग्रंथों के अलावा 'हरिवंशम्' और स्कन्द पुराण में प्राप्त होता है। गोवा को बाद में कहीं कहीं 'गोअंचल' भी कहा गया है। अन्य नामों में गोवे, गोवापुरी, गोप का पाटन, और गोमंत प्रमुख हैं। टॉलमी ने गोवा का उल्लेख ईस्वी सन् 200 के लगभग 'गोउबा' के रूप में किया है। अरब के मध्ययुगीन यात्रियों ने इसे 'चंद्रपुर' और 'चंदौर' का नाम दिया है जो मुख्य रूप से एक तटीय नगर था। जिस स्थान का नाम पुर्तग़ालियों ने गोवा रखा वह आज का छोटा सा समुद्र तटीय शहर 'गोअ-वेल्हा' है। कालान्तर में उस क्षेत्र को गोवा कहा जाने लगा जिस पर पुर्तग़ालियों ने क़ब्ज़ा किया।

रचना
जनश्रुति के अनुसार गोवा जिसमें कोंकण क्षेत्र भी है और जिसका विस्तार गुजरात से केरल तक माना जाता है, की रचना परशुराम ने की थी। कहावत है कि परशुराम ने एक यज्ञ के दौरान अपने बाणों की वर्षा से समुद्र को कई स्थानों पर पीछे धकेल दिया था। लोगों का कहना है कि इसी वजह से आज भी गोवा में बहुत से स्थानों का नाम वाणावली, वाणस्थली इत्यादि है। उत्तरी गोवा में हरमल के पास आज भी भूरे रंग के एक पर्वत को परशुराम के यज्ञ करने का स्थान माना जाता है।

गोवा मुक्ति दिवस


'गोवा मुक्ति दिवस' प्रति वर्ष '19 दिसम्बर' को मनाया जाता है। भारत को यूं तो 1947 में ही आज़ादी मिल गई थी, लेकिन इसके 14 साल बाद भी गोवा पर पुर्तग़ाली अपना शासन जमाये बैठे थे। 19 दिसम्बर, 1961 को भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन विजय अभियान' शुरू कर गोवा, दमन और दीव को पुर्तग़ालियों के शासन से मुक्त कराया था।

Eid ul Fitr 2020 Date : कब मनाई जाएगी भारत में ईद, जानिए चांद से कैसे तय होती है ईद उल फितर की तारीख

ईद उल फ़ित्र

भारत में बरकतों से भरपूर रमजान महीने के बाद 25 मई को ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाएगा। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 10वें शव्वाल महीने के पहले दिन ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाता है जिसे मीठी ईद के नाम से भी पुकारा जाता है । ईद के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह के समय नमाज पढ़ने के बाद दुनिया में चैन और अमन के लिए दुआ करते हैं । फिर एक दूसरे के घर जाकर गले लगकर बधाई देते हैं और सेंवईं परोसकर मुंह मीठा करते हैं। हालांकि, इस बार कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में थोड़ी पाबंदियां जारी रहेंगी जिनके अनुसार ही सभी कार्य करने होंगे ।

जानिए क्यों मनाते हैं ईद उल फितर
ईद मनाने की शुरुआत युद्ध ए बद्र के बाद हुई थी । दरअसल पैगंबर हजरत मुहम्मद साहब ने बद्र के युद्ध में फतह हासिल की थी जिसकी खुशी में लोगों ने ईद का त्योहार मनाना शुरू किया। हर साल 2 बार ईद का त्योहार मनाया जाता है जिसमें रमजान के बाद ईद उल फितर और उसके करीब ढ़ाई महीने बाद ईद उल अजहा (बकरीद) का त्योहार मनाया जाता है। चांद देखने के बाद ही ईद की घोषणा की जाती है। इसी वजह से ईद के त्योहार से पहले चांद का काफी ज्यादा महत्व है ।

जानिए चांद देखकर कैसे तय होती है ईद की तारीख
विश्व में हर देश में ईद की तारीख की घोषणा करने का तरीका बेशक अलग हो सकता है लेकिन त्योहार आधिकारिक पुष्टि चांद देखकर ही की जाती है. इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ईद का चांद देखने की प्रक्रिया होती है। खास बात है कि कभी भी पूरी दुनिया में ईद का त्योहार एक दिन में नहीं मनाया जाता है।

हालांकि सभी देशों में महज एक या दो दिन का ही फर्क होता है। कई देशों के मुस्लिम लोग खुद चांद न देखने के बजाय उन अधिकारियों पर निर्भर होते हैं जिन्हें चांद देखने की जिम्मेदारी दी जाती है। इसके लिए वहां की सरकार अलग कमिटियां भी नियुक्त करती हैं ।

Discuss the legal provisions relating to fixation of minimum wages .

COMPANY AND COMPENSATION LAW
B.COM 2ND YEAR –MOST IMPORTANT QUESTIONS

Discuss the legal provisions relating to fixation of minimum wages .

Under Section 3 of the Minimum Wages Act, the following provisions are related to the determination of minimum rates of wages:
1. Right of the appropriate government - The appropriate government has the right to determine the minimum wage rates.
2 . Determination of Scheduled Employment Rates - The aggregate government can determine the minimum wage rates for scheduled employments under this Act. That is, employees who are employed in the jobs mentioned in the first and second part of the schedule of this act and later added by any notification can declare minimum rates of wages for them.
3. Setting rates for any part of the state - If the appropriate government considers it appropriate, it may also prescribe the minimum wage rates for the jobs described in the second part of the schedule for any part of the state, instead of setting it for the entire state.
4. Rethinking Minimum Rates - The appropriate government shall reconsider these minimum wage rates whenever it considers appropriate, but the period of reconsideration shall not exceed five years. The appropriate government will amend them as and when required.
5. Pre-applicable rates - If the appropriate government has not reconsidered the minimum wage rates at or before the scheduled time for any reason, there will be no restriction on reconsidering them further. Until the wage rates are revised through reconsideration, the prevailing rates will remain in force.
6. Determination of wages - Rate of employment if 1000 or more employees are employed - If a proper government has not fixed the minimum rates of wages due to the appointment of less than 1000 employees in a scheduled employment in their state, then it should be It should be known from the investigation that if 1000 or more employees are in any scheduled employment in the state then immediately after such information, Minister should be the minimum rates announced.
7. Basis of wage rates - The appropriate government can determine the minimum wage rates on the following grounds:
( i )Minimum time rate
( ii ) Minimum piece rate
( iii ) Guaranteed time rate
( iv ) Overtime Rate
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8. Different rates for different jobs and working class - following appropriate government. May determine or modify the minimum wage rates for
- For various scheduled jobs
- for different categories of work of the same scheduled employment
- For adults, adolescents, children and apprentices workers
- For different locations.
9. Minimum Wage Rates for Various Periods - The minimum wage rates can be determined or revised according to one or more of the following periods:
- by the hour
- by day
- month wise
- As per any other prescribed period.
If the wages are determined on the basis of day or month, then the method of calculating monthly or daily wages should also be clarified.
10. According to the Wage Payment Act, the wage rates when there is a wage period - If the wage period is determined according to Section 3 of the Payment of Wages Act, 1948, then the minimum wages will also be determined according to the provisions of that Act.

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कर्मचारी राज्य बीमा निगम की शक्तियों एवं कर्त्तव्यों की व्याख्या करें। Describe the powers and duties of Employees ' State Insurance Corporation.


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कर्मचारी राज्यबीमा निगमकी शक्तियों एवं कर्त्तव्यों की व्याख्या करें।
Describe the powers and duties of Employees ' State Insurance Corporation.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की शक्तियाँ(Powers of the Employees ' State Insurance Corporation ( ESI Corporation) - कर्मचारी राज्य बीमा निगम को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं :

1.आवश्यक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियक्ति करना ( Employment of Staff of Officers and Others ) - निगम अपने कार्यों को दक्षतापूर्वक संचालित करने के लिए आवश्यक सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियक्ति कर सकता है ।

2.सम्पत्तियाँ धारितकरना , बेचनातथा हस्तान्तरित करना ( To acquire , Hold and Sell Properties - केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप निगम किसी भी चल या अचल सम्पत्ति धारित कर सकता है , उसे रख सकता है . बेच सकता है या हस्तान्तरित कर सकता है इसके अतिरिक्त निगम वह अन्य सभी कार्य भी कर सकता है जो इसकी स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं ।

3.धन काविनियोग ( Investment of Fund ) - केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप निगम समय - समय पर अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं से अधिक उपलब्ध धन का विनियोग तथा पुनः - विनियोग कर सकता है तथा उसकी वसूली भी कर सकता है ।

4.ऋण लेनातथा ऋणचुकाना ( Take and Discharge Loan ) - निगम केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से तथा निर्धारित शतों के अनुरूप आवश्यकतानुसार ऋण ले सकता है तथा इसके भगतान । | के लिए आवश्यक पग भी उठा सकता है

5.कोष कानिर्माण ( Creation of Funds )- निगम अपने कर्मचारियों या कर्मचारियों के किसी वर्ग के हित के लिये भविष्य निधि या अन्य किसी प्रकार के कोष की स्थापना कर सकता है ।

6.सम्पत्तियों परअधिकार ( Right to Properties ) - निगम की स्थापना से पूर्व निगम के लिये अधिग्रहीत सम्पत्तियों पर निगम का अधिकार होगा तथा इनसे हुई आय तथा इन पर हुए खचों का लेखा निगम की पुस्तकों में रखा जायेगा ।

7.निरीक्षक कीनियुक्ति ( Appointment of Insepector ) - निगम , जिन्हें उचित समझे , अधिनियम के उद्देश्यों के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकता है । उनका कार्य - क्षेत्र उस स्थानीय सीमा तक होगा , जो उनके लिए निर्धारित की जाएगी ।





8.अंशदान निर्धारित करना ( Determination of Contribution ) - निगम किसी भी कारखाने के लिए देय अंशदान ( Contribution ) का निर्धारण कर सकता है , यदि उस कारखाने / प्रतिष्ठान सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है या उसने कोई रजिस्टर , विवरण या अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है । निगम ऐसा आदेश जारी करने से पूर्व कारखाने या संस्थान के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति को सुनवायी का उचित अवसर अवश्य देगा ।
9.इस अधिनियम में निर्दिष्ट लाभों की योजना को निष्पादित करना ।
10.बीमित व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधार के लिये प्रयत्न करना ।
11.असमर्थ या दुर्घटनाग्रस्त बीमित व्यक्तियों के पुनर्वास या पुनः नियोजन के लिए उपाय करना ।
12.इन समस्त कार्यों , प्रयासों तथा उपायों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं में निगम के कोषों में से खर्च करना ।

निगम के कर्त्तव्य ( Duties of ESI Corporation ) - निगम के प्रमुख कर्त्तव्य निम्नानुसार हैं :

1.बजट तैयारकरना ( Preparation of Budget ) - निगम प्रतिवर्ष अपना बजट तैयार करेगा , जिसमें आगामी वर्ष की सम्भावित प्राप्तियों तथा प्रस्तावित खर्चों का उल्लेख किया जाएगा । निगम इस बजट की एक प्रति केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित तिथि से पूर्व भेजेगा ।

2.लेखे रखना( Maintaining Accounts  - निगम अपनी आय तथा व्ययों का सही-सही लेखा उस प्रारूप तथा विधि से रखेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

3.लेखों काअंकेक्षण अकक्षण (Audit) - निगम के खातों का वार्षिक अंकेक्षण भारत के महालेखा परासर ( Comptroller and Auditor General of India - CAG ) द्वारा किया जाएगा । इस सन्दर्भ में उसके द्वारा जो कोई खर्चा किया जायेगा , उसका भुगतान निगम द्वारा किया जाएगा ।

4.केन्द्रीय सरकारको अंकेक्षण रिपोर्ट भेजना(Forwarding Audited Report to tennal Government ) - निगम के लेखों के अंकेक्षण के सम्बन्ध में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट को निगम अपनी टिप्पणियों के साथ केन्द्रीय सरकार को भेजेगा ।

5.वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करकेन्द्रीय सरकारको प्रस्तुत करना ( Submission of Annual Report to the Central Government ) - निगम प्रतिवर्ष अपने कार्यों एवं गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

6.सम्पत्तियों तथादायित्वों कामूल्याकंन करना( Valuation of Assets and Liabilities )- 2010 के अधिनियम के अनुसार निगम को तीन वर्षों के अन्तराल से अपनी सम्पत्तियों एवं दायित्वों का मूल्याकंन करवाना पड़ता है । यह मूल्यांकनकर्ता केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से नियुक्त किया जाना चाहिये ।ता है ।